भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर लंबित राजस्व प्रकरणों के समाधान के लिए प्रदेश में दो चरणों में राजस्व अभियान संचालित किया गया। राजस्व अभियान-2 के बाद भी प्रकरणों का निराकरण निरंतर जारी है। फरवरी 2025 से अब तक राजस्व विभाग ने नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के कुल 8,49,681 प्रकरणों का रिकॉर्ड समाधान किया है।
यह समाधान राजस्व अभियान के बाद जनवरी 2025 के अंत से अब तक किया गया है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति राजस्व न्यायालयों की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और त्वरित कार्यप्रणाली को दर्शाती है। राजस्व अभियान से प्रकरणों के समाधान में आई तेजी लगातार बनी हुई है। 27 जनवरी, 2025 के बाद से अब तक नामांतरण, बटवारा और सीमांकन के प्रकरणों के समाधान की जिलेवार स्थिति निम्नलिखित है:
मध्य प्रदेश के कलेक्टरों का प्रदर्शन विवरण (प्रकरणों की संख्या):
1.भोपाल: 31,996
2. रीवा: 31,789
3. इंदौर: 31,540
4. छतरपुर: 28,325
5. जबलपुर: 28,167
6. उज्जैन: 26,614
7. ग्वालियर: 26,221
8. सागर: 25,841
9. छिंदवाड़ा: 23,084
10.कटनी: 22,299
11.भिण्ड: 21,964
12.बालाघाट: 21,897
13.मुरैना: 21,538
14.बैतूल: 21,407
15.शिवपुरी: 21,098
16.सिवनी: 20,725
17.विदिशा: 19,854
18.सतना: 18,959
19.सिंगरौली: 17,373
20.सीहोर: 17,112
21.देवास: 16,395
22.राजगढ़: 15,911
23.रायसेन: 15,343
24.दमोह: 15,616
25.शाजापुर: 14,816
26.गुना: 14,784
27.मंदसौर: 14,776
28.दतिया: 14,501
29.खरगौन: 14,037
30.रतलाम: 13,720
31.सीधी: 13,653
32.धार: 13,362
33.खण्डवा: 13,413
34.शहडोल: 12,646
35.नर्मदापुरम: 12,089
36.पन्ना: 11,544
37.टीकमगढ़: 11,387
38.मण्डला: 11,110
39.अनूपपुर: 10,690
40.आगर-मालवा: 10,417
41.अशोकनगर: 10,130
42.नरसिंहपुर: 9,650
43.डिण्डौरी: 9,203
44.नीमच: 8,710
45.मैहर: 8,612
46.उमरिया: 7,000
47.मऊगंज: 6,788
48.झाबुआ: 6,730
49.बुरहानपुर: 6,340
50.बड़वानी: 5,610
51.हरदा: 5,704
52.श्योपुर: 5,134
53.पांढुर्णा: 5,016
54.निवाड़ी: 4,491
55.अलीराजपुर: 2,550
राजस्व विभाग की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए राजस्व अभियान ने लंबित प्रकरणों को तेजी से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अभियान ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है। भोपाल, रीवा और इंदौर ने शीर्ष प्रदर्शन किया, जबकि मंदसौर 27वें स्थान पर रहा। अलीराजपुर सबसे कम प्रकरणों के समाधान के साथ सूची में अंतिम स्थान पर है।
राजस्व विभाग का लक्ष्य शेष प्रकरणों को शीघ्र निपटाना है, ताकि नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। कलेक्टरों के इस प्रयास को जनता और प्रशासन ने खूब सराहा है। यह अभियान मध्य प्रदेश में राजस्व प्रबंधन को नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है, जिससे नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हुआ है।
Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।
