गृह जिले से दूर पदस्थ शिक्षकों की पीड़ा, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग तेज
दशपुर दिशा । दीपक सोनी
रतलाम। जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने अपनी वर्षों पुरानी स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षा विभाग की तर्ज पर स्पष्ट एवं समान स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग उठाई है।
ज्ञापन में बताया गया कि जनजातीय विभाग एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के कार्य, आदेश और जिम्मेदारियों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होने के बावजूद स्थानांतरण नीति में जनजाति विभाग के शिक्षकों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। वर्तमान ट्रांसफर पॉलिसी में कई बाध्यताएं होने के कारण जनजाति विभाग के कर्मचारी शिक्षा विभाग में स्थानांतरण हेतु आवेदन तक नहीं कर पाते हैं।
शिक्षकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से अपने गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थ हैं, जिससे उन्हें पारिवारिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर वर्ष स्थानांतरण नीति जारी होने पर उन्हें उम्मीद रहती है, लेकिन अंततः वे स्थानांतरण से वंचित रह जाते हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पड़ोसी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों विभागों के लिए संयुक्त स्थानांतरण नीति लागू है, जिससे शिक्षकों को अपने गृह जिले अथवा आसपास कार्य करने में सुविधा मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है।
शिक्षकों ने उपमुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि जनजातीय कार्य विभाग से शिक्षा विभाग में स्थानांतरण हेतु स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि शिक्षक अपने परिवार एवं बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहकर बेहतर ढंग से शासकीय सेवाएं दे सकें।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों में शिक्षा विभाग एवं जनजाति विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना, दोनों विभागों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करना, प्रतिनियुक्ति एवं पारस्परिक स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।
Author: Dashpur Disha
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