अपाक्स संगठन ने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से की मांग : पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में दे आरक्षण और रिक्त पदों पर शीघ्र करे नियुक्तियाँ

मन्दसौर। म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक अधिकारी, कर्मचारी संगठन (अपाक्स) के जिलाध्यक्ष चेतनदास गनछेड एवं पदाधिकारी डॉ. राजेश सकवार, प्राचार्य गोविन्दराम सुहिल, डॉ. सत्यनारायण पाटीदार, शहजाद हुसैन, गोपाल वीर, अनिल दाहिमा, एन. एल. भारती, महेश गौड़, आशाराम पंवार, राधेश्याम देवडा, कन्हैयालाल भावसार आदि सहित श्री सुरेश पंवार, संयुक्त संचालक एवं राजपत्रित अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष ने प्रांतीय अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण सूर्यवंशी भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में दिये गये ज्ञापन के तहत श्री रघुनाथ मचार तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव म.प्र.शासन के नाम ज्ञापन दिया गया।
अपाक्स ने मांग की कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए म.प्र. शासन सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दे तथा नियुक्तियाँ प्रदान करें इससे कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहेगा।
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अ.जा. आबादी 15.6 प्रतिशत है, आरक्षण 16 प्रतिशत अ.ज.जा आबादी 21.14प्रतिशत है आरक्षण 20 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस आबादी 8.6 प्रतिशत आरक्षण 10 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग आबादी 51.09 प्रतिशत आबादी आरक्षण मात्र 14 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 3.7 प्रतिशत है। परन्तु पिछड़ा वर्ग को मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है और इस वर्ग की उपेक्षा की जा रही है।
31 जनवरी 2025 के आंकड़ों के आधार पर इस वर्ग के 18940 स्वीकृत पदों में से 28.56प्रतिशत प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों के 5410 पद आज भी रिक्त पडे है जो सोचनीय है। अपाक्स संगठन मांग करता है की संसदीय समिति रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ग से प्रोफेसरो के पदों की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है।
अतः इन पदों पर आरक्षित वर्ग से तत्काल नियुक्तियां की जावे ताकि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सके। और आरक्षण और नियुक्तियों में समानता, न्याय स्पष्ट रूप से देखा जा सके इसी के साथ आबादी के हिसाब से हक दो और अन्याय बंद करो के साथ इस वर्ग के साथ अन्याय न हो और म.प्र. सामाजिक न्याय का एक मॉडल राज्य बना सके । अन्त में आभार तहसील अध्यक्ष गोपाल वीर ने माना।

Author: Dashpur Disha

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