मन्दसौर। आधारी निरधारी पंचायत अंतर्गत नयाखेड़ा सोनगरी, महू-नीमच राष्ट्रीय राजमार्ग पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से 20-25 व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों के कड़े विरोध के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बेशकीमती शासकीय जमीन है, जिस पर कुछ सरपंच सहित अन्य लोगों द्वारा राजनीतिक रसूख के बल पर दुकानें बनाई जा रही थीं। ग्रामीणों ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद राजस्व अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य को रोक दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शासकीय जमीन पर इस तरह का अतिक्रमण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और सार्वजनिक हितों के लिए भी हानिकारक है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासकीय जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग की है।
Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।
