वर्ष 2021 तक शामगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार का ‘स्वर्णिम काल’ था, लेकिन कॉलोनी वैध न होने और मार्केट गिरने से यह निवेश अब ‘डेड इन्वेस्टमेंट’ साबित हो रहा
मंदसौर। जिले के शामगढ़ नगर में प्रॉपर्टी के नाम पर ‘वारे-न्यारे’ करने और रसूख के दम पर नियमों को ठेंगा दिखाने का एक बड़ा खेल सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में जो जमीन आज भी शायद ‘खेती’ की परिभाषा में उलझी है, धरातल पर वहाँ करोड़ों के प्लॉट काटे जा चुके हैं। मामला एक ऐसी अवैध कॉलोनी का है, जिसके डायवर्शन को आज पूरे 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ केवल ‘अवैध’ निर्माण और प्रशासनिक मिलीभगत की गूँज सुनाई दे रही है।
3 मार्च 2021 को ठीक 5 साल पहले, 3 मार्च 2021 को इस विवादित भूमि का डायवर्शन हुआ था। नियमानुसार, डायवर्शन के तत्काल बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) से ले-आउट पास कराना, नगर परिषद में पंजीकरण कराना और विकास शुल्क जमा करना अनिवार्य होता है लेकिन शामगढ़ के इस ‘प्रॉपर्टी बूस्टर’ ने पाँच सालों में इनमें से एक भी प्रक्रिया पूरी नहीं की। हैरानी की बात यह है कि बिना T&CP अप्रूवल और बिना नगर परिषद की अनुमति के, यहाँ न केवल सड़कें तन गईं, बल्कि धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां भी हुईं। सबसे बड़ा सवाल राजस्व विभाग पर खड़ा होता है—बिना वैध अनुमति के तहसील कार्यालय में 17 प्लॉटों का नामांतरण कैसे कर दिया गया?
वर्ष 2021 तक शामगढ़ के प्रॉपर्टी बाजार का ‘स्वर्णिम काल’ था। उस समय ऊँचे दामों का लालच देख इस कथित ‘प्रॉपर्टी बूस्टर’ ने कृषि भूमि को कॉलोनी में तब्दील करने का रिस्क लिया। 2021 में यहाँ प्लॉट की दरें 1500 से 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक पहुँच गई थीं। आज 2026 में बाजार की मंदी ऐसी है कि 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट में भी यहाँ कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हथेली पर चांद दिखाने के चक्कर में बूस्टर ने पहुँच मार्ग के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च कर सीसी रोड तो बना दी, लेकिन कॉलोनी वैध न होने और मार्केट गिरने से यह निवेश अब ‘डेड इन्वेस्टमेंट’ साबित हो रहा है।
इसी दौरान बाजार में एक और खिलाड़ी ‘सोनू सेठ’ ने बाजी मार ली। जहाँ प्रॉपर्टी बूस्टर की कॉलोनी में 140 में से केवल 17 प्लॉट ही बिके, वहीं सोनू सेठ ने चतुराई से अपनी कॉलोनी के 80% प्लॉट 1500 से 2500 रुपये के प्रीमियम भाव पर बेच दिए। मजेदार बात यह रही कि जहाँ बूस्टर ने सड़क पर करोड़ों फूँके, वहीं सोनू सेठ की कॉलोनी में भगवान की मेहरबानी’ से बिना किसी बड़े निवेश के सीसी रोड तैयार हो गई।
नगर में चर्चा है कि इस अवैध कॉलोनी की बाउंड्रीवॉल जानबूझकर नहीं बनाई गई है। इसके पीछे की मंशा भविष्य में इस कॉलोनी को एक अन्य संलग्न कॉलोनी से जोड़कर ‘अवैध विस्तार’ करने की है। यह सीधे तौर पर नगर परिषद और राजस्व विभाग की आँखों में धूल झोंकने की तैयारी है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारी आँखें मूँदे बैठे हैं। इस पूरे प्रकरण में नगर परिषद और राजस्व विभाग की भूमिका संदिग्ध नजर आती है। क्या परिषद के पास अपनी नगर सीमा में कट रही कॉलोनियों का रिकॉर्ड नहीं है? 5 साल तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिना वैध नक्शे और T&CP की एनओसी के नामांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई ? क्या यह शासन को सीधे तौर पर राजस्व की चपत नहीं है ?
शामगढ़ में अवैध कॉलोनाइजर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई भय नहीं रह गया है। शासन को लाखों-करोड़ों के राजस्व की चपत लगाने वाले इन ‘प्रॉपर्टी बूस्टर्स’ पर कार्रवाई न होना, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा दाग है। बड़ा सवाल यही है कि क्या रसूख के आगे नियम बौने हो चुके हैं? आखिर कब कुंभकर्णी नींद से जागेगा प्रशासन?
Author: Yogesh Porwal
वर्ष 2012 से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है। राष्ट्रीय समाचार पत्र हमवतन, भोपाल मेट्रो न्यूज, पद्मिनी टाइम्स में जिला संवाददाता, ब्यूरो चीफ व वर्ष 2015 से मन्दसौर से प्रकाशित दशपुर दिशा समाचार पत्र के बतौर सम्पादक कार्यरत, एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार है। पोरवाल, खोजी पत्रकारिता के लिए चर्चित है तथा खोजी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित भी किए जा चुके है। योगेश पोरवाल ने इग्नू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन, न्यू मीडिया में पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्राप्त की, इसके अलावा विक्रम विश्वविद्यालय से एलएलबी, एलएलएम और वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से सायबर कानून में अध्ययन किया है।
