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जावरा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के पुराने प्रकरणों को लेकर भाजपा हुई हावी, वीरेंद्र सिंह ने कहा आरोप साबित करके दिखाए

दशपुर दिशा । दीपक सोनी
जावरा । कांग्रेस प्रत्याशी वीरेन्द्रसिंह सौलंकी द्वारा भाजपा सरकार और विधायक डॉ राजेन्द्र पाण्डेय पर साधे गए निशाने के बाद गुरुवार को भाजपा ने पटलवार किया है ।विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने दोपहर १२ बजे पत्रकार वार्ता आयोजित कर वीरेन्द्रसिह सौलंकी पर लक्षबत जिला बदर की कार्रवाई वाली फाईल दिखाते हुए कहा कि सौलंकी ने आरोप सिद्ध होने पर नामांकन वापस लेने की बात कहीं है तो ये फाईल उन पर लगे आरोप को सिद्ध करती है । ये आरोप महेश सोनी, विधायक डॉ राजेन्द्र पाण्डेय या किसी और ने नहीं लगाए बल्कि एसपी और कलेक्टर ने लगाते हुए मामला न्यायालय तक पहुंचाया है । सौलंकी ने मावता में कहा कि यदि आरोप सिद्ध कर दिया तो वे अपना नाम वापस ले लेंगे, इस पर विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने सोलंकी को अपना नाम वापस लेने के लिए दोपहर तीन बजे तक का समय दिया था ।

जिला बदर के आरोप को हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दिया, पुराना ऑडर्र लेकर छाती पीट रही भाजपा-सौलंकी*
जिले की सबसे चर्चित जावरा विधानसभा सीट पर अब वीरेन्द्रसिंह को ग्रामीण अंचलों में मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा बोखला गई है । भाजपा अब खाजपा हो गई है, भाजपा के विधानसभा प्रभारी महेश सोनी ने गुरुवार को पत्रकारो के समक्ष मुझे राजनीतिक गुंडा बताया है, लोग इनसे भयभीत है । लेकिन आज तक मैने किसी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया, एक भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता है । मैने कभी अवैध शराब नहीं बेची, ना ही कोई अवैध कट्टा बेचा है, गुंडा किसे कहते है, ये जनता भलीभांति जानती है । 2015 मेरी माताजी पर आलोट नगर पालिका में गबन का आरोप लगाया था, कानून में प्रावधान है कि जो भी मुकदमा बनता है, उसमें तीन माह में जांच कर चालान पेश करना पड़ता है, लेकिन आज 8 साल बीतने के बाद भी अब तक चालान तक पेश नहीं हुआ । यदि भाजपा के विधायक और सरकार में ताकत है तो आज 8 साल बाद भी चालान पेश करने में सक्षम है तो कर दे । यदि आरोप सिद्ध भी हो गया मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा और कांग्रेस का यह टिकट पुनः वापस कर दूंगा ।

भाजपा मंडल अध्यक्ष के भाई का वीडियो वायरल कर बदनाम कर रहे
ताल भाजपा मंडल अध्यक्ष गोपाल काला का भाई मनोज काला आलोट अवैध कॉलोनी काटता है । जिससे जनता परेशानी हो रही थी । लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर मैने काला को कॉलोनियों में काम करने के लिए कहा था, जब उसने काम नहीं किया तो उस पर मैने आलोट थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया । चूंकि वह भाजपा नेता है, इसलिए मुझ पर अर्नगल आरोप लगा रहे है । मै आज भी अपनी बात पर कायम हूं, यदि भाजपा और विधायक मुझ पर लगाए आरोप सिद्ध कर देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ।

हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को कार्रवाई से भटका माना और याचिका रद्द करने का आदेश दे दिया
न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 26 अक्टूबर को दायर याचिका संख्या 26479 जो कि वीरेन्द्रसिंह पिता स्व. अजीतसिंह सोलंकी ने अपने अभिभाषक वैभव भागवत शासकीय अधिवक्त के माध्यम से न्यायालय में दायर की थी । जिसमें बताया कि मध्यप्रदेश राज्य जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत धारा 5 (ए) और 5 (बी) के तहत दिनांक 09.09.2021 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत निर्वासन की कार्रवाई को लेकर लंबीत 6 मामलो को लेकर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया था । जिसमें वीरेन्द्रङ्क्षसह ने 01.01.2021 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर 10.10.2021 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, तदोपरांत 19.11.2021 के लिए मामले को रखा गया। जिस तारिख को आदेश रखा था, उसकी तारिख याचिकाकर्ता को नहीं दी गई, जिस पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में उक्त नोटिस को रद्द करने की याचिका दायर की थी । न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विवादित आदेश की वैधता का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट रुप से पाया कि जिला मजिस्ट्रेट का आदेश त्रुटिपूर्ण है, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है । क्यों इस आदेश के जारी होने के बाद लंबित रखा गया, आदेश पारित होने में अत्यधिक देरी
जिसके कारण इसकी प्रभावशीलता कम हो गई है । न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय की कसौटी पर वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण किया तो यह पाया कि 09.09.2021 को कारण बताओं सूचना पत्र किया जिसमें 01.10.2021 को याचिकाकर्ता ने उपस्थित होकर 10.10.2021 को अपना जवाब भी पेश कर दिया था, लेकिन यही नोटिस पुन: एक अलग तारिख 11.10.2023 को फिर से वही कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए जिला मजिस्ट्रेट उक्त कार्रवाही से भटक गए और केवल दो साल बाद उपरोक्त मामले को केवल पुर्नर्जीवित करने की दृष्टि से उक्त मामले को ताजा करने के लिए 11.10.2023 को यह नोटिस जारी किया है। नोटिस में वर्णित अंतिम अपराध किए जाने के डेढ़ साल बाद आदेश पारित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट को इस आदेश पारित करने के निष्कर्ष तक पहुंचने में आठ महिने लग गए। वहीं 09.09.2021 में वर्णित अपराधों के बाद नवीन आदेश दिनांक 11.10.2023 में कोई नया अपराध नहीं जुड़ा है। ऐसे मे जिला मजिस्ट्रेट के निर्वासन संबधि आदेश को शब्दश: 11.10.2023 को जारी किए गए आदेश को रद्द करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसे में 2021 के ही नोटिस को पुनः 2023 में जारी किए जाने के मामले में याचिकाकर्ता वीरेन्द्रसिंह सोलंकी द्वारा हाईकोर्ट में निर्वासन आदेश को रद्द करने की याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश को रद्द करने का निर्णय 26.10.2023 को जारी किया गया ।

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